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दफ्तरों में बदल सकते हैं कामकाज के नियम

 

केंद्र सरकार ने ड्राफ्ट वेज कोड रूल के मसौदे में रोजाना काम करने के लिए नौ घंटे का सुझाव दिया है. हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है. इसके अलावा सरकार ने राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी भी तय नहीं की है.