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‘सरकार इसे वापस ले, नहीं तो दलित समाज सड़क पर उतरेगा’

 

CAA, NRC और NPR दलितों और आदिवासियों के लिए बेहद खतरनाक है. आदिवासी और दलित मामलों के जानकारों का मानना है कि देश में 1950 से पहले नागरिकता का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. इन लोगों ने सवाल उठाया कि क्या किसी सरकार ने इस देश के किसी नागरिक को नागरिकता का प्रमाण पत्र दिया है? जायजा लिया हमारे संवाददाता इमरान खान ने.