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क्या रेलवे का निजीकरण आखिरी विकल्प है?

 

मोदी सरकार रेलवे में निजीकरण को बढ़ावा देने की कोशिशों में जुटी है. इसके लिए नीति आयोग ने सरकार को प्रस्ताव भेजा है. नीति आयोग का कहना है कि 150 ट्रेनों को प्राइवेट सेक्टर को सौंप देना चाहिए. रेलवे में पिछले दरवाजे से निजीकरण की कोशिश पहले भी हुई है लेकिन अबकी बार सरकार रेल के निजीकरण को लेकर आगे बढ़ गई है. इसका क्या असर होगा और क्यों इस प्रस्ताव का विरोध हो रहा है इसी मुद्दे पर रेल मंत्रालय के पूर्व कार्यकारी निदेशक प्रेमपाल शर्मा से खास बातचीत की शुभ्रा सुमन ने.