वेतन कटौती पर सुप्रीम फैसला क्या कानून की अवहेलना नहीं?

NewsPlatfrom | June 23, 2020

 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गृहमंत्रालय के नोटिफिकेशन के हिसाब से लॉकडाउन के 54 दिनों का वेतन न देने वाले या कटौती के साथ देने वाली कंपनियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी. क्या लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही कंपनियां इस कदर घाटे में चली गयीं कि वे अपने कर्मचारियों को वेतन न दे सकें और अगर ऐसा है तो क्या उनकी बैलेंस शीट देखी गयी? क्या ये फैसले मजदूरों के खिलाफ और कंपनियों की पक्षधरता का बयान नहीं है?


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