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निर्भया कांड: उपराज्यपाल की दोषी की दया याचिका खारिज करने की सिफारिश

In Kozhikode, Kerala, the police have arrested EK Usman in an alleged triple talaq case

 

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दो दिसंबर को कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने 2012 के निर्भया बलात्कार एवं हत्याकांड के दोषियों में से एक की दया याचिका को खारिज करने की सिफारिश की है.

पीड़िता की मां ने ‘न्याय के लिए कभी खत्म न होने वाले इंतजार’ को लेकर नाराजगी जाहिर की है.

दिल्ली सरकार द्वारा दोषियों में से एक विनय शर्मा की दया याचिका को खारिज करने की सिफारिश करने के एक दिन बाद उपराज्यपाल ने यह सिफारिश की है.

विनय शर्मा ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के समक्ष दया याचिका दायर की थी.

दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल की सिफारिशें राष्ट्रपति को भेजी जाएंगी जो मामले पर अंतिम फैसला लेंगे.

दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री ने कहा, ‘आज, हमें दया याचिका (विनय शर्मा की) को खारिज करने के लिए उपराज्यपाल की मंजूरी मिल गई है और आज हम अपनी सिफारिशें राष्ट्रपति को भेजेंगे.’

उन्होंने कहा कि सरकार बलात्कार एवं हत्या के दोषियों के लिए कड़ी सजा चाहती है और नरमी बरते जाने की कोई गुजाइंश नहीं है.

यह दया याचिका ऐसे समय में खारिज की गई है जब हैदराबाद में हाल में एक पशु चिकित्सक से बलात्कार के बाद उसकी हत्या किए जाने को लेकर देशभर में आक्रोश है.

निर्भया 16 दिसंबर 2012 को सामूहिक बलात्कार की शिकार हुई थी और दोषियों की बर्बरता के चलते बाद में उसकी मौत हो गई थी.

राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से 2012 के निर्भया मामले के दोषियों की दया याचिका खारिज करने की अपील की है.

आयोग की ओर से जारी बयान के अनुसार एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ ”अमानवीय” त्रासदी की घटनाएं बढ़ रही हैं. ऐसे में इस प्रकार के जघन्य अपराधों के दोषियों को मृत्युदंड दिया जाना चाहिए ताकि मिसाल कायम हो सके क्योंकि ऐसे लोग किसी प्रकार की दया के हकदार नहीं हैं.

उन्होंने कोविंद से बलात्कार के इस प्रकार के जघन्य एवं निर्मम मामलों में सभी याचिकाओं के निस्तारण एवं सुनवाई के लिए समयसीमा और निश्चित तंत्र तय करने का सरकार को निर्देश देने की अपील की ताकि शीघ्र न्याय दिया जा सके.

यौन उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं पर गंभीर चिंता जताते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दो दिसंबर को केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया और उनसे ऐसे मामलों से निपटने के मानक तौर-तरीकों तथा निर्भया फंड के इस्तेमाल के बारे में जानकारी मांगी.

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