20 लाख करोड़ के पैकेज का हिसाब

| May 14, 2020

 

मोदी सरकार की तरफ से घोषित किए गए आर्थिक पैकेज की दूसरी कड़ी में वित्त मंत्री ने किसानों, प्रवासी मजदूरों, रेहड़ी-पटरी वालों के लिए कई घोषणाएं की. वित्त मंत्री ने कहा कि फसली लोन पर रीपेमेंट की तारीख 1 मार्च थी, उसे बढ़ाकर 31 मई 2020 कर दिया गया है. वित्त मंत्री ने बताया कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए मार्च महीने में राज्यों को 4200 करोड़ रुपये दिए गए हैं. नाबार्ड, सहकारी बैंक और रिजनल रूरल बैंक को मार्च में 29 हजार 500 करोड़ रुपये की री-फाइनेंसिंग की गई है.


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