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एनजीटी ने निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध के दौरान मजदूरों को भत्ता देने की सलाह दी

NGT suggests stipend for labourers during construction bans in pollution-hit Delhi

 

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने केंद्र सरकार को प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली में निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध के दौरान वहां काम कर रहे दैनिक मजदूरों को भत्ता देने की सलाह दी है.

एनजीटी के अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली एक बेंच ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के खतरनाक स्तर का स्वत: संज्ञान लेते हुए दिल्ली के प्रमुख सचिव के साथ केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के अधिकारियों को तलब किया.

बेंच ने कहा कि जब निर्माण कार्य बंद हो जाएंगे तो इसका सबसे नकारात्मक प्रभाव वहां काम करने वाले दैनिक मजदूरों पर पड़ेगा. बेंच ने सवाल किया कि क्या उन्हें श्रम कानूनों के तहत भत्ता दिया जा सकता है?

बेंच ने अधिकारियों से प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए दूसरे कदमों की प्रगति को लेकर भी रिपोर्ट मांगी.

वहीं बेंच ने कूड़ा जलाने के खिलाफ जागरुकता फैलाने के लिए ग्रीन वॉलंटियर्स की तैनाती की भी सलाह दी.